काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । (पूर्णपाठ) नवयुवा_Gen_Z_आन्दोलनको_अनुसन्धान_प्रतिवेदनको_सिफारिस1
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेलबाट बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त घटनामा रविलाई कुनै दोषारोपण भने गरिएको छैन ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन र भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वसचिवदेखि रास्वपाका थुप्रै नेताहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं । गत वर्षको भदौ २४ को तोडफोड, हत्या हिंसा पूर्वयोजनासहित रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरेर अनुसन्धान गर्न नेपाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले कृष्ण कार्की र डा. तोसिमा कार्की माथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएको विषयमा अध्ययन गर्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का १६ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएको विषयमा छानबिन गर्न
काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तातो दिन तथा तातो लहर (लु)सम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गर्दै आवश्यक सावधानीका लागि सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । विभागले देशभरको तापक्रमको अवस्थाको विश्लेषण अनुसार शुक्रबार साँझ जारी बुलेटिनमा
भक्तपुर । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आज पनि बस्ने भएको छ । हिजोको बैठकमा पाँच उपाध्यक्षले समीक्षात्मक धारणा प्रस्तुत गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा आज ११ः३०
चितवन, जेठ ७ – जिल्लामा यस वर्ष मह उत्पादनमा कमी आएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १६ दशमलव ६६ प्रतिशतले मह उत्पादनमा कमी आएको हो । मौरीपालन विकास केन्द्र भण्डाराका प्रमुख सुजन अंगाईका
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नामअगाडि गैरकानूनी रुपमा ‘डाक्टर’ लेख्नेलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशनयुक्त चेतावनी दिएको छ । काउन्सिलका अनुसार अवैध रुपमा आफ्ना आधिकारिक कागजपत्र, प्रेस्किप्सन प्याड, क्लिनिकको साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड तथा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको डाक्टर