हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो।
बागमती प्रदेशकी राप्रपा प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले ‘बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको’ दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न तथा मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि कार्य गर्न नदिन मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर २०८३ भदौ ४ गते नियुक्त भएको र भदौ ९ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको तथ्यलाई आधार बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् गठन भई कार्य सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशको कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म शून्य अवस्थामा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने सरकारी काम–कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
रिटमा उठाइएका अन्य संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण भने मुद्दाको अन्तिम फैसलाका क्रममा हुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर रहेको भन्दै अदालतले यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको जनाएको छ। विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।
