काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आइतबार (चैत १५) पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण
काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई आइतबार काठमाडौंको धुम्बाराहीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। शर्मामाथि एक बालिकालाई लामो समयदेखि आफ्नो घरमा राखेर बालश्रम गराएको गम्भीर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । विभागले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवासहित उनकी पत्नी तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजू
काठमाडौं, १५ चैत — जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइँदै छ। शनिबार सार्वजनिक बिदाका कारण अदालत उपस्थित गराउन नसकिएकोमा आज
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले न्यायको सुरूआत भएको बताएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि उनले कसैप्रति प्रतिशोध नसाँधिएको बताएका हुन्। ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा शनिबार बिहानै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिस ल्याइँदै
भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदनले मुलुकको उच्च तहका नेतृत्वमाथि नै गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको देखिएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आमनिर्वाचन सकिएको दुई दिनपछि फागुन २३
भदौ २४ गते राज्यविहीनताको मौका छोपेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्किएका थिए । आक्रोशित भीडले उनलाई जबर्जस्ती भगाएको तथ्य खुलेको छ । घटनाको दिन नख्खु कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरी
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कार्की परामर्शमा छिन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनलाई चौतर्फी दबाब छ । गत चैत १ मा
नेपालको न्यायिक इतिहासमा ‘मिडनाइट जज’ भन्ने शब्द एक प्रकारको प्रतीकजस्तै बनिसकेको छ । एकाएक मध्यरात गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय,त्यसमा देखिएको हतारो,अनुपस्थित न्यायपरिषद सदस्यहरु, राजनीतिक प्रभाव र त्यसपछिका घटनाक्रमले यो प्रसङ्गलाई अहिले फेरि बहसमा ल्याएको छ