काठमाडौं ९ कार्तिक २०८२ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार, नयाँ मन्त्रीहरूको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको छ र उनीहरूको सपथग्रहण आजै
काठमाडौँ, ५ कार्तिक २०८२ जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका अगुवा तथा राप्रपा निकट अभियन्ता रवि किरण हमालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पक्राउ गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दिएका छन्। हमालले
काठमाडौं, कार्तिक ४— आउँदो निर्वाचनको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न लागेकी छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको यस छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूलाई सहभागी हुन
काठमाडौं, असोज १४ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ तथा पूर्वराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले पार्टीको संस्थापन पक्षमाथि तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूविरुद्ध मिडिया ट्रायल र साइबर बुलिङ भइरहेको दाबी
ध्वंसको खरानी र नेतृत्वको मौनता चितवन – देशभरि देखिएको जेन–जि आन्दोलन परिवर्तनको आवाज थियो, तर त्यसले ल्याएको परिणाम ध्वंस र निराशा मात्रै बनेको छ। युवाले खोजेको सपना संस्थागत परिवर्तन हो, तर आज हामीसँग बाँकी रहेको
धरानका मेयर साम्पाङको चेतावनी : “नयाँ नेतृत्व चुन्न हतार नगर्नू” भदौ २५- धरान उप-महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौंलाई नयाँ नेतृत्व चुन्न हतार नगर्न चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौंमा राजनीतिक निकासका लागि जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने
१३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लिम्पियाधुराबाट भारत—चीनले व्यापार मार्ग खोल्न गरेको सम्झौताबारे आवाज उठाउने बताएका छन् । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसद् बैठकमा सम्बोधन
काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने गरी चीन र भारतले गरेको सहमतिबारे सरकारको जवाफ मागेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको भौगोलिक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन नगरिएको भन्दै दुवै दलले बैठक
