भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदनले मुलुकको उच्च तहका नेतृत्वमाथि नै गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको देखिएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आमनिर्वाचन सकिएको दुई दिनपछि फागुन २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ लाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गुम्ने अवस्थालाई आधार मानेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
सिफारिसअनुसार सरकार अघि बढेमा पहिलो चरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने र त्यसपछि सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर हुने कानुनी प्रक्रिया देखिन्छ। तर प्रतिवेदन बुझिएपछि पनि हालसम्म न सार्वजनिक गरिएको छ, न कार्यान्वयनमा लगिएको—जसले यस विषयलाई अन्योलमा राखेको छ।
यसैबीच, २३ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै प्रशासनबाट अनुमति लिएका “हामी नेपाल” का अध्यक्ष तथा हाल गोर्खाली सांसद सुधन गुरुङ ले २४ गतेको तनावपूर्ण अवस्थाका दिन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीसँग पटक–पटक सम्पर्क गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र कार्यान्वयनमा नजानुले थप राजनीतिक तथा कानुनी बहस जन्माउने देखिन्छ। आयोगले उल्लेख गरेका विस्तृत विवरणहरू सार्वजनिक भएमा घटनाको वास्तविकता थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
