काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कार्की परामर्शमा छिन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनलाई चौतर्फी दबाब छ ।
गत चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने र अध्ययन गर्ने निर्णय लिएको थियो । सोपश्चात् अर्को मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रीहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेको सन्दर्भमा अब के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्कीले परामर्श गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले बताए ।
‘प्रतिवेदन अध्ययन गरेर यसको निष्कर्ष सबैले बुझिसकेपछि अब यसलाई के गर्ने भनेर परामर्शको क्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
रावलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, कानूनविद लगायत सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेकी छन् ।
यता, भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भने यही सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अघि बढाओस् भन्ने चाहना राखेका छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तो सन्देश दिइएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘यही सरकारले बनाएको आयो भएकाले प्रतिवेदन पनि यही सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो । सार्वजनिक नगरीकन सिधै प्रहरीलाई पठाउँदा पनि हुन्छ । त्यसपछि नयाँ बन्ने सरकारले आवश्यक कारबाही गर्छ भन्ने सन्देश भावी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।’
यो सरकारले केही गरेन भने पनि आफ्नो सरकार आएपछि कार्यान्वयनमा लैजान बालेन दृढ रहेको पनि स्रोत बताउँछ ।
‘नयाँ सरकारले प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । आफूनिकटकै वा पार्टी (रास्वपा) का मान्छेहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको रहेछ भने पनि भने पनि भावी प्रधानमन्त्रीज्यू पछि हट्नु हुन्न । तर, सार्वजनिक गर्ने वा फरवार्ड गर्ने काम चाहिँ यही सरकारले राम्रो हुने उहाँको मनसाय छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक खापुङमाथि जेल सजायको सिफारिस गरेको चर्चा व्याप्त भए पछि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक भनाइ आएको छैन ।
