‘मिडनाइट जज’ यही बेला को चर्चा

नेपालको न्यायिक इतिहासमा ‘मिडनाइट जज’ भन्ने शब्द एक प्रकारको प्रतीकजस्तै बनिसकेको छ । एकाएक मध्यरात गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय,त्यसमा देखिएको हतारो,अनुपस्थित न्यायपरिषद सदस्यहरु, राजनीतिक प्रभाव र त्यसपछिका घटनाक्रमले यो प्रसङ्गलाई अहिले फेरि बहसमा ल्याएको छ ।

यो विवाद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकालसँग जोडिएको छ । २०७३ माघ ५ गते मध्यरात बसेको न्यायपरिषद बैठकले उच्च अदालतमा एकैपटक ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्यो । निर्णयको समय,प्रक्रिया र संख्याले गर्दा यसलाई ‘मध्यरातको नियुक्ति’ भनेर आलोचना गरिएको हो ।

बैठकमा परिषदका सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए । बहुमतको आधारमा गरिएको निर्णयले नै प्रश्न उठायो—यति ठूलो संख्यामा नियुक्ति किन हतारमा गरियो ? नियुक्त ८० न्यायाधीश विभिन्न क्षेत्रबाट ल्याइएका थिए ।

तीमध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४ जना,नेपाल बारबाट २५ जना,न्याय सेवाबाट ६ जना, पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश १० जना र सरकारी वकिल तथा प्रशासन क्षेत्रबाट ५ जना थिए । त्यसबेला चर्चामा आएका नाममध्ये राजेशकुमार काफ्ले,लेखनाथ पौडेल, श्रीकान्त पौडेल,महेश शर्मा पौडेल,टेकप्रसाद ढुंगाना,अब्दुल अजिज मुसलमान,शान्तिसिंह थापा,भानुभक्त शर्मा,हरिकुमार सुवेदी,गणेशप्रसाद बराल, सीताप्रसाद पोखरेल,भरतप्रसाद अधिकारी,बाबुराम रेग्मी,राजेन्द्र सुवेदी र विमलप्रसाद ढुंगेल लगायत छन् ।

त्यसरी नियुक्त भएमध्ये धेरैजसो उच्च अदालतमा कार्यरत छन् भने कतिपय सर्वोच्च अदालतसम्म उक्लिसकेका छन् । त्यसअघि पनि मध्यरातमै ८ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । तर,त्यतिबेला संख्या सानो भएकाले व्यापक बहस भएन । २०७३ सालमा एकैपटक ८० जनाको नियुक्तिले भने प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएकाले न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नै व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन् ।

त्यतिबेला नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा भएको आरोप राम्रैसँग लाग्यो । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच सहमति गरेर नाम टुंग्याइएको चर्चा न्यायिक वृत्तदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म फैलियो । तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने आफूले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रयास गरेको र योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिएको दाबी गर्दै आलोचनाको खण्डन गर्नुभयो ।

यही प्रकरण र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणका कारण पछि कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्तावसमेत संसदमा दर्ता भएको थियो ।

SHARE:

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचारहरू

ताजा समाचार