२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चलिरहेको नेतृत्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले ठूलाे मोड दिएको छ । सर्वोच्चले प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेसँगै कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णय खारेज गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणमा पुनः जिम्मेवारी दिन आदेश दिएको हो ।
त्यसअघि, मन्त्रिपरिषद्ले जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी शाक्यलाई त्यहाँ सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले १३ कात्तिकमा रिट दर्ता गराएपछि मुद्दा प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
२१ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश नदिए पनि सर्वोच्चले मुद्दालाई निरन्तरता दिँदै अन्ततः सोमबार परमादेश जारी गरेको हो । यससँगै शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सोमबारको निर्णयसँगै शाक्य र कुलमान दुवैले यसअघि हालेका सबै रिटसमेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
उल्लेखनीय छ, ११ चैत २०८१ मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । घिसिङ त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगे पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् ।
नयाँ सरकार गठनपछि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङले शाक्यलाई आयोग सचिवालयमा तानेर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरण प्रमुख बनाएका थिए । सो निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए
