📰 फेसबुक, युट्युब बन्द ??  नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय, सरकारको निर्णयमा तीव्र आलोचना

📅 भदौ १९, काठमाडौं – नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरू आजदेखि क्रमशः निष्क्रिय हुन थालेका छन्। नेपाल सरकारको निर्देशनपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ती सञ्जालहरू बन्द गर्न थालेका हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) को पत्र प्राप्त भएपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलले यी सामाजिक सञ्जालहरू आफ्नो नेटवर्कमा ब्लक गरेको जानकारी दिएका छन्।
नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार नेपालमा सूचीकृत नभई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरू हाललाई निष्क्रिय गरिएको छ।”
एनसेलले पनि यस्तै प्रकृयामा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको पुष्टि गरेको छ।
🔍 २६ वटा सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउन निर्देशन दिएको छ। तीमध्ये फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर) जस्ता लोकप्रिय सञ्जालहरू पनि छन्।
सरकारले सूचीकृत हुन ती कम्पनीहरूलाई सात दिनको समय दिएको थियो, जुन म्याद दुई दिनअघि सकिएको छ। म्यादभित्र कुनै पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो।
📡 इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पनि तयारीमा
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) ले पनि निर्देशन कार्यान्वयनको तयारी थालेको छ। हिजो बसेको बैठकले प्राविधिक समिति सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको र आज दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफलपछि कार्यान्वयन अघि बढाउने बताइएको छ।
✅ सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल
हालसम्म नेपालमा सूचीकृत भएका सामाजिक सञ्जालहरूमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोपो लाइभ मात्रै रहेका छन्।
📱 प्रयोगकर्ताहरू वैकल्पिक एपमा सर्न थाले
फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएपजस्ता सञ्जालहरू चल्न छाडेपछि प्रयोगकर्ताहरू वैकल्पिक एपहरू जस्तै भाइबर र टिकटक मा सर्न थालेका छन्। यसले एकातिर इन्टरनेट ट्राफिकको ढाँचा फेरिएको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रयोगकर्ताहरूमा अन्यौलता पनि बढेको छ।
🗣️ सरकारी निर्णयप्रति तीव्र आलोचना
लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयपछि सरकारप्रति चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता र डिजिटल अभिव्यक्तिको हकमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, कानुनविद् र सर्वसाधारणले आपत्ति जनाएका छन्।