काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेलबाट बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त घटनामा रविलाई कुनै दोषारोपण भने गरिएको छैन ।
ठुलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरु गैरकानूनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा असुरक्षा सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मासित समेत सोधपुछ गरेको थियो । उनीहरुको बयान आपसमा बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कारागार प्रशासकले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेपनि सो विषयमा तत्कालै कतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन,’ आयोगले भनेको छ ।
कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, लामिछानेमाथि अनुसन्धानको सिफारिस भएको छैन ।
‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्नू’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
