काठमाडौं ९ कार्तिक २०८२। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउँदै संकटको संकेत देखिएको छ। सरकार गठन भएको डेढ महिनासमेत नपुग्दा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू कार्कीलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठनका तयारीमा जुटेका छन्।
स्रोतका अनुसार नेपालभित्रका आन्तरिक शक्तिकेन्द्रसँगै भारत, चीन र पश्चिमा मुलुकहरू पनि आफ्ना निकट व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयासमा सक्रिय छन्।
सरकारको असक्षमताप्रति असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री कार्कीले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसकेको, सरकारलाई समयमै पूर्णता दिन नसकेको र निर्वाचन तयारीमा पनि ढिलाइ भएको भन्दै विभिन्न पक्ष असन्तुष्ट छन्।
आजै प्रधानमन्त्री कार्कीले चार जना मन्त्री नियुक्त गरेकी छिन्, तर यसले पनि राजनीतिक अस्थिरता हटाउने संकेत नदिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
चीनको समर्थन भण्डारीतर्फ
स्रोतका अनुसार उत्तरी छिमेकी चीनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल अघि बढाएको छ।
राष्ट्रपति रहेकै बेला चीनसँग गाढा सम्बन्ध बनाएकी भण्डारीले हालै चीन भ्रमण गरेकी थिइन् र त्यसयता उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
एमालेभित्र पनि भण्डारीलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा स्वागत गर्नुपर्ने आवाज बढ्दो छ। यदि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् भने एमालेभित्रकै ठूलो समूह उनको पक्षमा जाने आँकलन गरिएको छ।
भण्डारी समर्थकहरूले “उनको नेतृत्वमा चुनावी वातावरण सहज बन्नेछ” भन्ने तर्क अघि सारेका छन्।
पश्चिमा देशहरूको नजर कल्याण श्रेष्ठतर्फ
यता, अमेरिका र युरोपेली संघलगायतका पश्चिमा मुलुकहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना खोज्दैछन्।
श्रेष्ठ स्वयं पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लबिङमा रहेको दाबी स्रोतहरूको छ।
भारतको चासो—जबरा कार्ड
दक्षिणी छिमेकी भारतले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावनामा छलफल गरिरहेको बताइएको छ।
जबराको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सँग निकटता बढ्दै गएको स्रोतको भनाइ छ।
उनको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन निर्णायक बन्न सक्ने
यता, आगामी छठपछि व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले घोषणा गरेको आन्दोलनले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सुरक्षा निकायले उक्त आन्दोलनलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ।
यदि आन्दोलन उग्र रूप लियो भने त्यसैको माध्यमबाट वर्तमान सरकारको बर्हिगमन गरी गोलमेच सम्मेलनमार्फत नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।स्थायित्वको प्रश्न
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की सरकारको प्रमुख लक्ष्य आगामी फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। तर सत्ता समीकरण फेरबदलका खेल तीव्र भएपछि निर्वाचन तयारीभन्दा बढी सत्ता संघर्षमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार,
“विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार नयाँ सरकार बनाउने खेल खेल्दैछन्। यस्तो अवस्थामा मुलुक फेरि अस्थिरताको चक्रमा फस्ने खतरा बढेको छ।”
