काठमाडौं । नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाल सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै छ । रास्वपाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नै लाग्दा देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे धेरैले चासोमा साथ हेरेका छन् । के रास्वपाले एउटा मजबुत अर्थतन्त्रको विरासत पाउँदैछ वा उसले भग्नावशेषमा उभिएर निर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्नेछ ? रास्वपा नेतृत्वको सरकारको पदभारको संघारमा अर्थतन्त्रको पूर्ण तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
बलियो बाह्य क्षेत्र
रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्दा सबैभन्दा ठूलो राहतको विषय ‘बाह्य क्षेत्र’ हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको छ । नेपालसँग अहिले विदेशी विनिमयको सञ्चिति उल्लेख्य छ ।
चालू आवको माघ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यो २२ अर्ब ७६ करोड हो ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गएको असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा माघ मसान्तमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब २६ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ४२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७५ अर्ब ६७ करोड कायम भएको छ । जबकी यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.५ प्रतिशत रहेको छ ।
यो सञ्चितिले झन्डै १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । चालू आवको सात महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.३ महिनाको वस्तु आयात र १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोडले बचतमा छ । जबकी यस्तो स्थिति अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स झन् बलियो
नेपाली अर्थतन्त्रलाई ढल्न नदिने मुख्य खम्बा ‘विप्रेषण’ (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
एक महिनामै करिब २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गएको माघ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब ९८ अर्ब ८ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या २ लाख ४५ हजार १५३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २ लाख २७ हजार ४२४ रहेको छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र भने ‘आइसियु’मा
बाह्य क्षेत्र चम्किलो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने ‘आइसियु’ मा जस्तै छ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटेको छ तरपनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन मानिरहेको छैन । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेप बढेको बढ्यै छ । चालू आवको सात महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ७६ खर्ब ९७ अर्ब नाघेको छ । कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३४.३ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप खाताहरूको सङ्ख्या ६ करोड १८ लाख ५१ हजार २३० रहेको छ । तर, कर्जा खाताहरूको सङ्ख्या भने २० लाख ३४ हजार ९४६ मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने रास्वपाको नाराका लागि वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । निर्यात ३२.२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६८ अर्ब पुगेपनि आयात भने ११ खर्ब २३ अर्ब नाघेको छ । जसका कारण व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।
खुद सेवा आय ५० अर्ब १६ करोडले घाटामा छ । सेवा खाता अन्तर्गतको भ्रमण व्यय ५।१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब २१ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ७७ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय एक खर्ब १५ अर्ब ३४ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय ६४ अर्ब १० करोड रहेको थियो ।
नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय सरकारी वित्त व्यवस्थापन हुनेछ । राजस्व र खर्चको खाडल उच्च छ । सरकारले माघसम्म ६ खर्ब ६५ अर्ब २ करोड राजस्व उठाउँदा ८ खर्ब एक अर्ब ३७ करोड खर्च गरिसकेको छ । तथ्यांकले सरकार घाटाको बजेटमा चलिरहेको देखाउँछ ।
सरकारले विकासका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्नुले बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ । विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.८५ प्रतिशतले घटेर जम्मा ६३ अर्ब ७३ करोडमा सीमित छ ।
चालू आवको माघ मसान्तमा यस बैंकमा रहेका नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ७३ अर्ब ७३ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । जुन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत हो ।
महँगी नियन्त्रणमा देखिए पनि छैन ढुक्क हुने स्थिति
आम जनताको मुख्य सरोकारको विषय मुद्रास्फीति (महँगी) हो । तथ्याङ्कले महँगी घटेको देखाउँछ । वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ४.१६ प्रतिशत थियो । यद्यपि बजारको भाउसँग भने तथ्यांकमा घटेको महँगी मेल नखाने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी २.५० प्रतिशत मात्र देखिन्छ । तरकारीको मूल्य भने ११.६३ प्रतिशतले बढेको छ । यो तथ्यांकले नै पनि रास्वपा सरकारका लागि सर्वसाधारणको भान्छा सस्तो बनाउनु पहिलो प्राथमिकता बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २.५२ प्रतिशतले बढ्दा सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३.५१ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५३ प्रतिशत, मधेशको ५.१४ प्रतिशत, बागमतीको ३.१० प्रतिशत, गण्डकीको २.४२ प्रतिशत, लुम्बिनीको ३.२९ प्रतिशत, कर्णालीको १.६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको १.६४ प्रतिशत छ ।
गएको माघ महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ६.२१ प्रतिशत रहेको छ । उपभोग्य वस्तुको वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ०.७२ प्रतिशत रहेको छ भने मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति क्रमशः ९.८३ प्रतिशत र ३.२१ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकांक २.०४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नयाँ सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ? यस्ता छन् अर्थविद्का सुझाव
विदेशी मुद्राको सुरक्षित थुप्रोमाथि उभिएर रित्तो सरकारी ढुकुटी र सुस्त बजारलाई चलायमान बनाउनु रास्वपाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सूचक र देशको वर्तमान अवस्थाले बाह्य क्षेत्र बलियो देखाए पनि आन्तरिक बजार सुस्त रहेको बेला रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कस्तो कदम चाल्ला भन्ने चासो चौतर्फी छ ।
अर्थतन्त्रका केही सूचक राम्रा भएपनि ढुक्क हुने स्थिति भने नरहेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका केही सूचक राम्रा देखिएका छन् । केही सूचकलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । यतिमै ढुक्क हुने स्थिति छैन । अझै सुधारका कदम चाल्नुपर्छ ।’
रेमिट्यान्स, चालू खाता, शोधनान्तर स्थिति जस्ता केही बाह्य उपकरण सहज देखिएपनि समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा प्रशस्त पैसा भएपनि लगानी हुन नसकिरहेको अवस्था रहेकाले लगानी बढाउनका लागि नयाँ उपायहरू खोज्नु पर्ने उनको सुझाव छ । लगानीका लागि मनोबल बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् खनालको सुझाव छ ।
नयाँ सरकारले सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्का अर्थविद् केशव आचार्यको सुझाव छ । ‘अर्थतन्त्र शिथिलताबाट गतिहीनताको अवस्थामा छ ।
लगानी गर्नेहरूले आफ्ना सबै लगानी योजनाहरू थाती राखेका छन् । उद्योगहरू क्षमता अनुसार चलेका छैनन् । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । उत्पादन नहुने खाली रेमिट्यान्सले बाहिरबाट आयात गर्ने अनि त्यही आयातको भरमा अर्थतन्त्र चलेको छ । यस्तो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सरकारले सुधार गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
यसैबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । जसका लागि आचार्यले रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई वितरणमुखी होडबाजी त्यागेर ‘निर्मम’ सुधारमा लाग्न सुझाव दिए ।
उनका अनुसार अबको सरकारले परम्परागत बजेटको ढाँचालाई भत्काउनु पर्छ । बजेट निर्माण गर्दा संघीय सरकारले खुद्रा योजनामा हात हाल्ने पुरानो रोग निको पार्नुपर्ने आचार्यको तर्क छ । ५ देखि ७ करोडसम्मका योजना प्रदेशलाई र २ देखि ३ करोडसम्मका साना योजना सिधै पालिकालाई छोडिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । संघीय सरकारले केवल ८–१० करोडभन्दा माथिका रणनीतिक र ठूला योजनाहरू मात्र आफ्नो जिम्मेवारीमा राख्नुपर्छ । यसले केन्द्रको कार्यबोझ घटाउँछ र स्थानीय स्तरमा विकासको स्वामित्व बढ्ने उनको भनाई छ ।
अहिले दर्जनौँ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको पगरी गुथाइएको छ । तर कामको कछुवा गतिले लागत मात्र बढाएको छ । ‘अब आउने सरकार अलि कडा र छुच्चो हुनुपर्छ । धेरै वटा आयोजना एकै पटक गर्दिनँ, म दुई–तीन वटा मात्र गर्छु तर छिटो सम्पन्न गर्छु भन्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ’, आचार्य भन्छन् ।
उनका अनुसार योजनाको सङ्ख्या थप्नुभन्दा भइरहेकालाई चाँडो टुङ्ग्याउनु नै अहिलेको अर्थतन्त्रका लागि सञ्जीवनी बुटी हुनेछ । यसबाहेक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिइरहेको छ । यसलाई रोक्न आचार्यले सुझाव दिँदै भने, ‘नयाँ सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ । मन्त्रालयको भारी मुलुकले बोक्न सक्दैन । यसलाई घटाएर बढीमा ८ वटामा झार्नुपर्छ ।’
यसबाट जोगिएको अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा लगाउन सकिने उनले भनाई छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा मन्त्री आउन नपाउँदै सचिव सरुवा गर्ने संस्कारले काम गर्ने वातावरण बिगारेको छ । प्रशासनिक सुधार र स्थिरता विना जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुने उनी बताउँछन् ।
‘मन्त्री आउन पाएको हुँदैन, प्रशासकलाई सरुवा गरिन्छ । सरुवाले गर्दा पनि काममा असर गरेको छ । नतिजा देखिन सकेको छैन । चाँडो चाँडो सुरुवा गर्ने परम्परा रोक्नु पर्छ’, आचार्यको सुझाव छ ।
