काठमाडौं — पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले डेढ महिना पूरा गर्दा पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको भन्दै आलोचना चर्किएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागसहित २३ र २४ भदौको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रीहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, “भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानप्रति इमानदार भएको देखिन पनि कमसेकम सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण जनतासामु पेस गर्नुपर्ने होइन र?”
उनले थप लेखेका छन्, “जेनजी आन्दोलन र बलिदानको एउटा प्रमुख माग नै भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी सक्रियता थियो। मन्त्रीहरूले नेपालभित्र र बाहिर कति सम्पत्ति छ भनेर खुलेर जनतासामु आउन हिम्मत किन नगरेका?”
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरू
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले ३० भदौमा पहिलो चरणमा तीन मन्त्री — रामेश्वर खनाल (अर्थ तथा संघीय मामिला), कुलमान घिसिङ (ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार) र ओमप्रकाश अर्याल (गृह) — नियुक्त गरेकी थिइन्। ती मन्त्रीहरू बनेको ४३ दिन भइसकेको छ।
दोस्रो चरणमा ६ असोजमा चार मन्त्री — अनिलकुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदन परियार र जगदीश खरेल — नियुक्त भए, जसलाई पनि ३७ दिन भइसकेको छ। तेस्रो चरणमा ९ कात्तिकमा सुधा गौतम (स्वास्थ्य) र बब्लु गुप्ता (युवा तथा खेलकुद) नियुक्त भए। तर, अहिलेका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
कानुनी बाध्यता भने छ
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रविलाल शर्माले हालसम्म कुनै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी कार्यालयमा प्राप्त नभएको पुष्टि गरेका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेपछि ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन।
६० दिनभित्र विवरण बुझाउन असफल भएमा अधिकतम ३० दिनसम्म म्याद थप गर्न सकिन्छ। थप म्यादभित्र पनि विवरण नबुझाए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ।
“सुशासनको ऐना सम्पत्ति विवरण हो”
सुशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना हो।
“पदमा जाँदा के थियो र पदबाट हट्दा के थपघट भयो भन्ने मूल्यांकन नै सुशासनको मापन हो,” दाहालले भने। “सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य रहनु हुँदैन। नागरिकको करबाट शासन गर्नेहरूले जनतामाझ पारदर्शी हुनैपर्छ।”
उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाएर मात्र होइन, जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विश्वास पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउँछ।
अघिल्लो सरकारले पनि राखेको थियो मौनता
जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिवद्धतासहित बनेको दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारले १४ महिनासम्म यो विषयमा मौनता अपनाएको थियो।
ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको थियो। त्यसयता केही प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दबाबपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि धेरैले त्यो परम्परा निरन्तरता दिएका छैनन्।
